ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਆਡਿਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੌਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Users Today : 10
