: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ 400 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।