ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

1500 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਡਾ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 1500 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੇਤਰ 30 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 1-2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੈਸਕੋ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਾਰ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਕਤ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ।