ਜਲੰਧਰ –ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੋਲਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਪਾ ਰਹੇ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੋਲਮਾਲ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਮੈਨਪਾਵਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 3 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Users Today : 8
