Government of India – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰੀ, ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਟਮ ’ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਰਹਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇੇ। ਵਿਭਾਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਲ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Users Today : 7
