ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜਾ ਨਾ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਜੀ.ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ.) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮਵੇਸ਼ੀ ਕੂੜਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਨਾ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
Users Today : 7
