ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ

Smart City ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ 30 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਟਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

-ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

-50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹਨ।

-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

-ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।

-ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

-120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ।

-ਯੂ.ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

-ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1-2 ਦਰਜਨ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।

-ਵਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ’ਚ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।