ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਤੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 17 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀਜਾ ‘ਤੇ ਤੰਗ–ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
SHO ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਤੀਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਤੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Users Today : 3
