ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
Users Today : 7
