ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (SIT) ਨੇ ਫੁੱਲ ਪਰੂਫ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸਿਬਾਸ ਕਬੀਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।