ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-6 ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ। ਰਾ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਅੰਤਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂ ਟਾਈਪ-6 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-7 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Users Today : 2
