ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ

ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 12076 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐੱਲ. ਏ. ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 15465 ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 13776 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1689 ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੀ ਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੀ ਦੋਪਹੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈ-3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਮਾਲ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਟੀਚਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਟੀਚਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੈਸਟ) ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਈ. ਵੀ. ’ਚ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ. ਵੀ.) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।