ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ।”
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ (12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆਈਸੀਈਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਚੀਨੀ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ Xiaomi ਅਤੇ Oppo ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਸਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Users Today : 8
