ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਹੇਮੰਤ ਵਾਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲ ਖੋਲ ਬੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਵਿਖੇ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (HEIS) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 16 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੁਸਾਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਕਾਲਜ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ HEIS ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 15000-2500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 577 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਪੂਨਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਮੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HEIS ਅਧੀਨ ਵੀਮੇਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ, ਜਣੇਪਾ, ਕਮਾਈ, ਅਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ HEIS ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ HEIS ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼) ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ-10 ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੁਮੀਤ ਸ਼ੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ 5-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। 2006 ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਫੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਸਇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕਨਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।ਵਖ ਵਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਪ੍ਰੋ. ਸੁਮੀਤ ਸ਼ੰਮੀ 9463628811
Users Today : 7
